सुनसरी । सुनसरीको इटहरीमा विश्वमा बढ्दो तापक्रम र आदिवासी जनजातिको तर्फबाट समाधानको उपायहरु बारे दुई दिने कार्यशाला समापन भएको छ ।
रुरल रिकस्ट्रक्सन नेपाल (आर.आर.एन.)को आयोजनामा सुक्रबार र शनिबार सुनसरी इटहरीको सोल्टि होटलमा ‘जलवायु परिवर्तनको असर र दिगो वन व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजाति समुदायहरूको सक्रियता र नेतृत्व’ बिषयमा कार्यशाला भएको हो ।
विश्वमा उद्योग, कलकारखानाहरुको कारण तापक्रम परिवर्तन (तापक्रम बढ्दै गएको) र नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा वनको क्षेत्र विस्तार गरे बापत ती उद्योगहरुबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप संकलन भएको रकम प्राप्तहुने ‘रेड प्लस’ लगायतको बारेमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा आदिबासी जनजातिहरुले वातावरण संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बारे छलफल भएको थियो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय महासचिव दिवस राईले, ‘रेड प्लस’ सम्बन्धी जानकार टुङ्ग राई, आदिबासी जनजातिको समस्या बारे गोपाल देवान लगायतले सहजिकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, इलामलगायत जिल्लाबाट आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु, महिला नेतृहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अभियन्ताहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका नेताहरुको सहभागिता रहेको डीजीएम परियोजनाकी अधिकृत साधना सांवा लिम्बूले बताउनुभयो ।
कार्यक्रम उद्घाटनमा मोरङ बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख डि.पी.(दिलप्रसाद) राई, इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगिता चौधरी, र धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख आइन्द्र बेघा लिम्बु लगायतका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
विश्व वैंकको लागतमा डेडिकेटेड ग्राण्ट मेकानिजम (डीजीएम) कार्यक्रम अन्तर्गत भएको हो । डीजीएम नेपाल परियोजना मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित योजना हो । हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्न दिगो वन व्यवस्थापन गर्न ‘रेडप्लस’ कार्यक्रम सञ्चालनहुँदै आएको छ ।
मधेश र लुम्बिनीमा ५ अर्बको लगानीमा संमृद्धिको लागि वन परियोजना सञ्चालनहुँदै आएको छ । यता आदिबासी जनजाति, सामुदायिक वन, महिला र स्थानीय समुदायसँग सम्बन्धित ६० करोडको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम रेडप्लस, एपिक लगायतको आदिबासी जनजातिहरुको अधिकार समबन्धी कार्यक्रम सञ्चालनहुँदै आएको बताइएको छ ।